उत्तराखण्ड
देहरादून – 2023-24 में राज्य के चहुमुखी विकास के लिए धामी सरकार ने पेश किया 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट…
उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। सीएम धामी की मौजूदगी में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शाम चार बजे बजट सदन के पटल पर रखा।
प्रथम अनुपूरक बजट 2023-24 के मुख्य बिन्दु
1- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान लगभग 11321 करोड़ है जिसमें लगभग 3530 करोड़ राजस्व एवं लगभग 7790 करोड पूंजीगत का प्रस्ताव है
2- इस वित्तीय वर्ष में 77407 करोड़ का बजट प्रावधान है। राजस्व मद में 52748 करोड़ एवं पूंजीगत 24659 करोड़ प्राविधानित है।
3- गत वर्ष का कुल बजट 65571 करोड़ का बजट प्रावधान था। इसके अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक मांग 5440 करोड़ की थी। इसमें राजस्व 2276 करोड़ और पूंजीगत 3164 करोड़ था
मुख्य बिन्दु-
केन्द्रीय पोषित योजना (सी.एस.एस.) के अन्तर्गत लगभग 3000 करोड़ का प्राविधान किया गया है
नाबार्ड के अन्तर्गत लगभग 286 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
बाह्य सहायतित योजना ( ई०ए०पी०) लगभग रू0 331 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 3200 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु 157 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत हेतु 3290 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पूँजीगत कार्यों हेतु लगभग रू0 765 करोड़ का प्राविधान किया गया है
आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत अवस्थापना का सुदृढीकरण हेतु लगभग 321 करोड़ का प्राविधान किया गया है
लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड निर्माण आदि के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु लगभग 156 करोड़ का प्राविधान किया गया है
पार्किगं के निर्माण हेतु लगभग 135 करोड़ का प्राविधान किया गया है
समग्र शिक्षा के अन्तर्गत लगभग 128 करोड़ का प्राविधान किया गया है
लोक निर्माण विभाग की आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत लगभग 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है
हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु लगभग 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है
रूफ टॉप सोलर सयंत्र तथा स्ट्रीट लाईट हेतु लगभग 67 करोड़ का प्राविधान किया गया है
मुख्यमंत्री आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु लगभग 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है
यूनिटी मॉल / प्लाजा के निर्माण हेतु लगभग 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है
ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग 30 करोड़ का प्राविधान किया गया हैं
हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग 25 करोड़ का प्राविधान किया गया है
नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 36.50 करोड का प्राविधान किया गया है।
स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु लगभग 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है
स्टेट कैन्सर संस्थान हल्द्वानी हेतु लगभग 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है
कारागार तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 18 करोड़ का प्राविधान किया गया है
अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 17 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
कृषि उत्पादों के विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये 12.45 करोड़ का प्राविधान किया गया है
पुलिस विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 12 करोड़ का प्राविधान किया गया है
पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
बस अड्डों के निर्माण हेतु लगभग 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है
टाटा टेक्नोलॉजी के अनुसार आई0आई0टी0 के उन्नयन हेतु 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
राजस्व व्यय के अन्तर्गत हेतु 3530 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
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सदन में पेश हुआ 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट:वित्तीय वर्ष 2003- 24 के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया अनुपूरक बजट,हर विभाग के लिए किए गए
देहरादून3 घंटे पहले
सदन में अनुपूरक बजट पेश करने के लिए जाते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल साथ में अन्य
सदन में अनुपूरक बजट पेश करने के लिए जाते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल साथ में अन्य
उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। सीएम धामी की मौजूदगी में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शाम चार बजे बजट सदन के पटल पर रखा।
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प्रथम अनुपूरक बजट 2023-24 के मुख्य बिन्दु
1- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान लगभग 11321 करोड़ है जिसमें लगभग 3530 करोड़ राजस्व एवं लगभग 7790 करोड पूंजीगत का प्रस्ताव है
2- इस वित्तीय वर्ष में 77407 करोड़ का बजट प्रावधान है। राजस्व मद में 52748 करोड़ एवं पूंजीगत 24659 करोड़ प्राविधानित है।
3- गत वर्ष का कुल बजट 65571 करोड़ का बजट प्रावधान था। इसके अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक मांग 5440 करोड़ की थी। इसमें राजस्व 2276 करोड़ और पूंजीगत 3164 करोड़ था
सदन में अनुपूरक बजट पेश करते वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल – Dainik Bhaskar
सदन में अनुपूरक बजट पेश करते वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल
मुख्य बिन्दु-
केन्द्रीय पोषित योजना (सी.एस.एस.) के अन्तर्गत लगभग 3000 करोड़ का प्राविधान किया गया है
नाबार्ड के अन्तर्गत लगभग 286 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
बाह्य सहायतित योजना ( ई०ए०पी०) लगभग रू0 331 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 3200 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु 157 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत हेतु 3290 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पूँजीगत कार्यों हेतु लगभग रू0 765 करोड़ का प्राविधान किया गया है
आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत अवस्थापना का सुदृढीकरण हेतु लगभग 321 करोड़ का प्राविधान किया गया है
लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड निर्माण आदि के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु लगभग 156 करोड़ का प्राविधान किया गया है
पार्किगं के निर्माण हेतु लगभग 135 करोड़ का प्राविधान किया गया है
समग्र शिक्षा के अन्तर्गत लगभग 128 करोड़ का प्राविधान किया गया है
लोक निर्माण विभाग की आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत लगभग 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है
हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु लगभग 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है
रूफ टॉप सोलर सयंत्र तथा स्ट्रीट लाईट हेतु लगभग 67 करोड़ का प्राविधान किया गया है
मुख्यमंत्री आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु लगभग 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है
यूनिटी मॉल / प्लाजा के निर्माण हेतु लगभग 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है
ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग 30 करोड़ का प्राविधान किया गया हैं
हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग 25 करोड़ का प्राविधान किया गया है
नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 36.50 करोड का प्राविधान किया गया है।
स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु लगभग 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है
स्टेट कैन्सर संस्थान हल्द्वानी हेतु लगभग 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है
कारागार तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 18 करोड़ का प्राविधान किया गया है
अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 17 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
कृषि उत्पादों के विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये 12.45 करोड़ का प्राविधान किया गया है
पुलिस विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 12 करोड़ का प्राविधान किया गया है
पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
बस अड्डों के निर्माण हेतु लगभग 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है
टाटा टेक्नोलॉजी के अनुसार आई0आई0टी0 के उन्नयन हेतु 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
राजस्व व्यय के अन्तर्गत हेतु 3530 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
प्रमुख राजस्व योजनाओं में किये गये प्राविधानः-
सडकों के अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग 300 करोड़ का प्राविधान किया
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लगभग 297 करोड़ का प्राविधान किया गया है गया है
खाद्यान सब्सिडी हेतु रू0 284 करोड़ का प्राविधान किया गया है
आपदा विभाग में एस०डी०आर०एफ० अन्तर्गत रू० 218 करोड़ का प्राविधान किया गया है
अटल आयुष्मान हेतु लगभग रू0 200 करोड़ का प्राविधान किया गया हैं
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लगभग 190 करोड़ का प्राविधान किया गया है
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लगभग 120 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के प्रबन्धन हेतु मूल बजट में 1000 करोड़ का प्राविधान किया गया था इसके अतिरिक्त अनुपूरक बजट के माध्यम से 100 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया जा रहा है
वन विभाग की कैम्पा योजना के अन्तर्गत लगभग 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है
नन्दा गौरा हेतु लगभग 95 करोड़ का प्राविधान किया गया है
निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना अन्तर्गत लगभग 68 करोड़ का प्राविधान किया गया है
स्वच्छ भारत मिशन लगभग 36 करोड का प्राविधान किया गया है।
ईजा बोई शगुन योजना हेतु लगभग 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना हेतु 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना हेतु 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है
गौ संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु लगभग 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना हेतु लगभग 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है
पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना हेतु लगभग 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना हेतु लगभग 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है
गौ सदनों की स्थापना हेतु लगभग 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु लगभग 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है
मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गतः-
जनजातीय संस्कृति के विकास हेतु कार्पस फण्ड गठन लगभग 1 करोड़
जनजातीय महोत्सव के आयोजन लगभग 1 करोड़
जनजाति युवा खेल महोत्सव लगभग 0.5 करोड़
शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि लगभग 1 करोड़
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु लगभग 5 करोड़
मानसून सत्र के दौरान सदन में विधेयक हुए पारित
वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 तक सदन के पटल पर रखा गया,
उत्तराखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 से 2020-21 सदन के पटल पर रखा गया,
उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवम निमार्ण निगम की वित्तीय वर्ष 2019 से 2021 की बैंलेश सीट सदन के पटल पर रखी गई,
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा विवरण सदन के पटल पर रखा गया,
2022 की कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई,
उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की ए टी आर सदन के पटल पर रखी गई,
यूपीसीएल की 2020 से 2022 का वार्षिक लेखा विवरण सदन के पटल पर रखा गया,
उत्तराखंड ( संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948)संशोधन अध्यादेश 2023,
उत्तराखंड निवेश और आधारित संरचना अध्यादेश 2023,
उत्तराखंड माल एवम सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2023 सदन के पटल पर रखा गया,
