हल्द्वानी: यूजीसी के नए नियमों, जातिगत आरक्षण और एससी/एसटी एक्ट के विरोध में कल होगा जनसंवाद

हल्द्वानी: यूजीसी के नए नियमों, शिक्षा और सरकारी सेवाओं में जातिगत आरक्षण तथा एससी/एसटी एक्ट को समाप्त करने की मांग को लेकर हल्द्वानी में गुरुवार, 22 अक्टूबर को जनसंवाद बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक दोपहर 3:30 बजे हीरानगर स्थित लगन गार्डन में होगी। आयोजकों के अनुसार, बैठक में इन नीतियों और कानूनों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

आयोजकों ने बताया कि बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जाति आधारित आरक्षण समाप्त करने तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को समाप्त करने की मांग पर विचार रखे जाएंगे।

इसके साथ ही आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से वंचित लोगों को सहायता, युवाओं के लिए समान अवसर, निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया और शिकायतों की तथ्य-आधारित जांच जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी।

प्रकाश हर्बाला ने कहा कि शिक्षा और रोजगार में युवाओं को समान अवसर मिलने चाहिए तथा नीतियों पर खुली चर्चा होनी चाहिए। वहीं, लक्ष्मण सिंह लमगड़िया ने निष्पक्ष जांच, वास्तविक पीड़ितों की सुरक्षा और निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

आयोजकों के मुताबिक, बैठक में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, युवाओं और प्रबुद्ध नागरिकों को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया है। चर्चा में सामने आने वाले सुझावों को संकलित कर ज्ञापन सहित अन्य शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक माध्यमों से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने पर भी विचार किया जाएगा।

इस दौरान पूरन सिंह रावत पूर्व उपाध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भगवान चंद्र पंत सत्येंद्र तोमर योगेंद्र बिष्ट,भुवन चंद्र भट्ट