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उत्तराखण्ड

देहरादून : दुबई-मलेशिया से जुड़ने की राह पर पंतनगर, एयरपोर्ट विस्तार को मिली पर्यावरणीय मंज़ूरी

देहरादून, 18 नवंबर 2026। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार को पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने बुधवार को यह मंज़ूरी दी। प्राधिकरण ने यह फैसला राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति (SCEIA) की संस्तुति पर लिया, जिसने 7 अक्टूबर और 3 नवंबर को प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण किया था।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कुमाऊं के लिए ऐतिहासिक कदम है, जिससे पर्यटन, उद्योग और रोज़गार को नई गति मिलेगी।”
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की ₹375.33 करोड़ की इस परियोजना में एयरपोर्ट का रनवे 1,372 मीटर से बढ़ाकर 3,000 मीटर किया जाएगा। टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 937 वर्ग मीटर से बढ़कर 9,437 वर्ग मीटर होगा। विमान पार्किंग स्थल 2 से बढ़कर 7 होंगे, और एयरपोर्ट हर साल 10.1 लाख यात्रियों को संभाल सकेगा। विस्तार के बाद एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल करीब 321 हेक्टेयर होगा। इसमें 212 हेक्टेयर अतिरिक्त गैर-वन भूमि शामिल है, और किसी परिवार को विस्थापित नहीं करना पड़ेगा।
विस्तार पूरा होने के बाद नए रनवे पर एयरबस ए320/ए321 और बोइंग 737 जैसे बड़े यात्री विमान आसानी से उतर सकेंगे। इससे कुमाऊं की हवाई कनेक्टिविटी मज़बूत होगी, और इन स्थानों को सीधा लाभ मिलेगा:
देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क;
देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय;
सिडकुल पंतनगर का औद्योगिक क्षेत्र;
कैलाश मानसरोवर यात्रा का कुमाऊं मार्ग,
एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने पर भविष्य में दुबई, अबू धाबी, थाईलैंड और मलेशिया जैसे लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से सीधी उड़ानों की संभावना भी खुलेगी।

स्वीकृति कई कड़ी शर्तों के साथ दी गई है। AAI को ये काम करने होंगे:
पक्षी-खतरा प्रबंधन योजना और शोर प्रबंधन योजना लागू करना;
सतत वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली लगाना;
एयरपोर्ट की सुविधाएं शुरू होने से पहले ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू करना;
कचरे को चार श्रेणियों में अलग-अलग रखना; खुले में कचरा जलाने पर पूरी रोक रहेगी;
5 हेक्टेयर नया हरित क्षेत्र विकसित करना और 80 प्रतिशत पौधों का जीवित रहना सुनिश्चित करना;
सौर ऊर्जा क्षमता को 160 से बढ़ाकर 232 किलोवाट करना;
निर्माण शुरू करने से पहले उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की सहमति लेना और नियमित अनुपालन रिपोर्ट भेजना आदि सम्मिलित है।

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