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उत्तराखण्ड

देहरादून: खनन गतिविधियों पर अब रहेगी पैनी नजर, आधुनिक तकनीक से होगी निगरानी, निदेशक राजपाल लेघा की पहल से खनन व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती

देहरादून: उत्तराखंड में खनन गतिविधियों को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के खनन बहुल जनपदों में अब माइक्रो-अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए खनन गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। इस आधुनिक पहल से खनन कार्यों के प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के साथ पर्यावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक राजपाल लेघा के नेतृत्व में विभाग प्रदेश में खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इसी क्रम में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखंड और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के बीच माइक्रो-अर्थक्वेक मॉनिटरिंग अध्ययन को लेकर एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है।

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जनपदों के खनन बहुल क्षेत्रों में कुल आठ मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों के माध्यम से खनन गतिविधियों से पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन और निगरानी की जाएगी। इस परियोजना पर कुल 2.41 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि अध्ययन की अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है। निदेशक राजपाल लेघा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश की खनन गतिविधियों की आधुनिक तकनीक से निगरानी किए जाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास है। माइक्रो-अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला उत्तराखंड संभवतः देश का पहला राज्य होगा।

गौरतलब है कि प्रदेश में खनन गतिविधियों से जुड़े पर्यावरणीय और भूगर्भीय प्रभावों के अध्ययन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ आईआईटी रुड़की के विषय विशेषज्ञों की विशेष समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर इस योजना को आगे बढ़ाया गया है।
इस पहल से प्रदेश में खनन गतिविधियों की निगरानी को वैज्ञानिक आधार मिलेगा। साथ ही आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से खनन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मदद मिलने की उम्मीद है।

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