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उत्तराखण्ड

देहरादून : उदासीन रवैये से नाराज लेखा कार्मिक अब हुए लामबंद…

हमें मूल विभाग में वापस भेजो, एकीकरण के बाद उपेक्षा से नाराज लेखा कार्मिक

  • वेतन विसंगति, एसीआर में देरी और वित्त अधिकारियों की अनदेखी से नाराज लेखा संवर्ग संघ अब सीएम के समक्ष रखेगा पीड़ा
  • एक ही अर्हता व पद पर दो अलग वेतनमान की विसंगति और उच्चीकरण न होने पर जताया कड़ा रोष

देहरादून। निदेशालय विभागीय लेखा की कार्यप्रणाली और विभिन्न विभागों में तैनात वित्त अधिकारियों के उदासीन रवैये से नाराज लेखा कार्मिक अब लामबंद हो गए हैं। उत्तराखण्ड राजकीय विभाग लेखा संवर्ग संघ ने एकीकरण के बाद से लगातार हो रही उपेक्षा पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए कार्मिकों की लंबित समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का निर्णय लिया है।
लेखा संघ के प्रान्तीय सचिव शिवम ओबराय, उपाध्यक्ष मुकेश बिष्ट, आशीष परमार और प्रदेश मीडिया प्रभारी विकास यादव की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दो वर्ष पूर्व प्रदेश के सभी विभागों में तैनात सहायक लेखाकारों एवं लेखाकारों का एकीकरण कर उन्हें निदेशालय विभागीय लेखा के अधीन किया गया था। हालांकि, एकीकरण के बाद से कार्मिकों के हित में कोई भी ठोस एवं सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि वर्तमान परिस्थितियों में एकीकरण की मंशा केवल ट्रांसफर और प्रमोशन के नियंत्रण तक ही सीमित प्रतीत हो रही है।

संघ ने वेतन विसंगति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि समान अर्हता एवं समान पद पर दो भिन्न वेतनमान दिए जा रहे हैं, लेकिन इस विसंगति को दूर करने और वेतनमान उच्चीकरण के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। अन्य संवर्गों के अधिकारी अपने अधीनस्थों के हितों के लिए लगातार प्रयासरत हैं, वहीं अधिक जटिल कार्यप्रणाली होने के बावजूद लेखा एवं वित्त अधिकारी इस विषय में अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं।

प्रेस को जारी बयान में बताया गया कि निदेशालय द्वारा कार्मिकों के स्थायीकरण हेतु दो वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) की मांग की गई है, किंतु कई विभागों के वित्त अधिकारी एसीआर पूर्ण कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। स्थिति यह है कि निदेशालय विभागीय लेखा के आदेशों को भी दरकिनार किया जा रहा है, जिससे स्थायीकरण की प्रक्रिया लटकी हुई है और कार्मिकों में आक्रोश बढ़ रहा है। इसके अलावा, कई विभागों में लेखा संवर्ग के तकनीकी एवं मूल कार्य अन्य संवर्गों के कार्मिकों को सौंपे जाने को संघ ने वित्तीय अनुशासन और संवर्ग की गरिमा के विपरीत बताया है।

मूल विभागों में वापस भेजने की मांग
संघ ने दो टूक कहा कि यदि एकीकृत व्यवस्था में निदेशालय द्वारा कार्मिकों के हितों का संरक्षण, समयबद्ध स्थायीकरण और कार्यक्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती तथा विभागों में निदेशालय के आदेश लागू नहीं कराए जा सकते, तो सभी सहायक लेखाकारों व लेखाकारों को पूर्व व्यवस्था के तहत उनके मूल विभागों में वापस भेज देना ही बेहतर होगा। संघ ने शासन व लेखा निदेशालय से प्रकरण में शीघ्र हस्तक्षेप की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष सभी समस्याएं प्रमुखता से रखने का ऐलान किया है।

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