उत्तराखण्ड
हल्द्वानी- हाईकोर्ट को लेकर केंद्र सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिलने पर अधिवक्ता परिषद ने किया मिष्ठान वितरण…
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार के उच्च न्यायालय के नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के फैसले पर मोहर लगा कर उच्च न्यायालय के नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का रास्ता साफ कर दिया है। इस अवसर पर अधिवक्ता परिषद उत्तराखंड की हल्द्वानी इकाई के अधिवक्ता ने केंद्रीय कानून मंत्री आदरणीय किरन रिज्जू जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवम प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर अधिवक्ता परिषद के बैनर तले मिष्ठान वितरण उपजिलाधिकारी कार्यालय हल्द्वानी में किया गया।
अधिवक्ता परिषद उत्तराखंड की हल्द्वानी इकाई के सयोजक ललित मोहन जोशी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और सरकार की समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर कदम बताया है साथ ही केंद्र सरकार के इस फैसले को वाद कारियो के हित में बताया। इस अवसर पर कार्यक्रम में दीवान बिष्ट, जगत सिंह घुडदौड़ा , उमेश जोशी , गिरजेश पाण्डे , महेश सुयाल, प्रदीप तिवारी, मनोज मेहरा, उमेश नैनवाल , मेघा सुयाल , पियूष तिवारी , राजीव ओली, देवेंद्र विश्वकर्मा, भुवन त्रिपाठी, के के तिवाड़ी ,एन के जोशी, गौरव कर्नाटक ,देवेंद्र भाकुनी , देवेन्द्र नेगी , जितेंद्र बोरा ,वीरेंद्र सिंह परिहार , हरेंद्र सिंह रोटला, महेश चंद्र पाठक, डी के सक्सेना, जगमोहन खोलिया, राजेंद्र सिंह बिष्ट, आकांक्षा सुयाल समेत अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।