उत्तराखण्ड
हल्द्वानी- गौला, नंधौर और सूखी नदी में बरसात से हुए भारी नुकसान को लेकर SDM ने अपनी टीम के साथ किया गौला का निरीक्षण
हल्द्वानी की गौला, नंधौर और सूखी नदी में पिछली बरसात से हुए भारी नुकसान को लेकर स्थाई व दीर्घकालीक सुझाव और समाधान के लिए विभिन्न विभागों की बनाई गई समिति ने आज गौला नदी का निरीक्षण किया। समिति के संयोजक उप जिला अधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि समिति के सुझावों को दीर्घकालिक समाधान के दृष्टि से जिलाधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। गुरुवार को उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, वनविभाग, वन विकास निगम, सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों की समिति द्वारा गौला नदी का विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया गया। इस दौरान समिति ने काठगोदाम स्थित गौला पुल के ऊपरी हिस्से में भारी मात्रा में मलवा पाया जिससे कि गौला पुल को नुकसान होने का अंदेशा जताया गया, जिसे हटाने के सुझाव पर समिति ने चर्चा की, इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा काठगोदाम गौला पुल के रिनोवेशन नक्शे को सिंचाई विभाग के समक्ष साझा किया गया, जिससे कि वह अपनी टेक्निकल टीम से सुझाव लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग से समन्वय स्थापित कर सके। उसके पश्चात काठगोदाम गौला पुल के रिनोवेशन और सुरक्षात्मक कार्य दीर्घकालिक दृष्टि से किया जा सके। इसके अलावा समिति ने गौला पुल ऊपरी और निचले हिस्से में मालवा जमा होने पर ड्रेजिंग किए जाने के सुझाव दिए। इसके पश्चात समिति की टीम ने हल्द्वानी गौला पुल का निरीक्षण किया। जिसमें समिति के समक्ष यह बात आई की वर्तमान समय तक आईआईटी रुड़की सहित अन्य टेक्निकल टीमों के इनपुट्स प्राप्त नहीं हुए हैं जैसे ही इनपुट्स प्राप्त होंगे वैसे ही संबंधित समिति भी अपने सुझाव और इनपुट्स के माध्यम से सुरक्षात्मक कार्यों का ब्यौरा जिला अधिकारी के समक्ष रखेंगे। इसके अलावा बिंदुखत्ता के पास इंदिरा नगर एलिफेंट कॉरिडोर जोन में भी समिति ने ड्रेजिंग किए जाने के सुझाव दिए। तथा भू कटाव सहित रेलवे, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, सिंचाई विभाग व वन विभाग के हो रहे नुकसान को रोकने के लिए सुझाव दिए है। इस दौरान उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा, लोक निर्माण विभाग के एक्शन अशोक चौधरी, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से मीनू, तराई पूर्वी वन विभाग के एसडीओ अनिल जोशी, हल्द्वानी वानप्रभाग के एसडीओ रमेश जोशी, सिंचाई विभाग, रेलवे विभाग, सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
