हल्द्वानी- लैंड फ्रॉड, अवैध कब्जे और वेतन संबंधी शिकायतों पर कमिश्नर दीपक रावत ने की तत्काल कार्रवाई

हल्द्वानी के कैम्प कार्यालय में आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। जिसमें लैंड फ्रॉड, अवैध कब्जा, बिजली, पानी आदि की शिकायतें आई और उनका मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों का निस्तारण  के लिए को संबंधित विभाग को निर्धारित समय को कहा। हल्द्वानी का एक धोखाधड़ी का रोचक किस्सा सामने आया। फरियादी गणेश सिंह जीना ने अपनी दुकान गोपाल कृष्ण अग्रवाल नाम के व्यक्ति को 2017  से 2023 तक किराए पर थी। उनके द्वारा 2020 से अब तक किराया नहीं दिया। बाद में पता चला कि वह बैंक का डिफॉल्टर है। उसने बैंक डिफॉल्टर से बचने और उनके किराए भुगतान के लिए अपनी जमीन बेचने की गुहार लगाई। फरियादी ने उनकी परिस्थिति को देखते हुए अपने परिचित को दिलवाई और वह बैंक के डिफॉल्टर होने से बच गया। किंतु जब उसने अपने किराए मांगा और रजिस्ट्री करने के लिए कहा तो वो गोपाल कृष्ण अग्रवाल वादे से मुकर गया। आयुक्त ने अगले शनिवार को दोनों को तलब किया जिससे समस्या का जल्द समाधान हो। धारी के 24 परिवारों ने शिकायत की कि राजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने उनकी भूमि पर जबरन कब्जा किया है। जिस भूमि पर उन्होंने कब्जा किया वे उस भूमि पर पिछले 82 वर्षों से काबिज है। राजेंद्र सिंह ने 2007 में षडयंत्र से अपने नाम कर ली और जेसीबी के जरिए हमारे बगान भी काट दिए। जिस पर आयुक्त ने तत्काल एसडीएम कैंची को फोन करके भूमि पर अवैध कब्जा रोकने और जांच पड़ताल करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। रेखा बोहरा निवासी हल्द्वानी ने अपने चार माह का वेतन दिलाने की गुहार पिछली जनसुनवाई में की थी। वह हल्द्वानी के एक निजी पार्लर में नौकरी करती थी। शिकायत के बाद पार्लर की मालकिन द्वारा 26 हजार का भुगतान करने पर उन्होंने आयुक्त का धन्यवाद किया और यह भी बताया कि अभी लगभग 4 हजार का भुगतान किया जाना बाकी है। आयुक्त ने पार्लर की मालकिन को उनकी बची हुए देनदारी लौटने को कहा।पिछले दिनों बसगांव के जमीनी फर्जीवाड़ा मामले के मुख्य आरोपी हरीश पांडेय को शनिवार को तलब किया था। किंतु उनके न पहुंचने और फोन बंद आने पर सीओ भवाली को उसे जल्द से जल्द पेश करने के निर्देश दिए।