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उत्तराखण्ड

उत्तराखंड- सरोवर नगरी नैनीताल को सरकार ने दी यह सौगात, धामी कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला

देहरादून – धामी मंत्रिमंडल की देहरादून सचिवालय में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। बैठक सचिवालय के विश्वकर्मा बिल्डिंग में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई, इस बैठक में कैबिनेट द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है, न्यायिक पदों के नाम को लेकर बदलाव किया गया है। इसके साथ ही बागवानी मिशन में एंटी हेलनेट योजना में 50 फीसदी और 25 फीसदी राज्य देगा।

नैनीताल के लिए खुशखबरी है, नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, अटल आवास योजना में धनराशि को पीएम योजना के बराबर देने की मंजूरी मिली है। आय लिमिट को अब 38 हजार से बढ़कर 42 हजार कर दिया गया है। उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट में मिली मंजूरी, न्यायिक पदों के नाम को लेकर बदलाव
बागवानी मिशन में एंटी हेलनेट योजना में 50 फीसदी और 25 फीसदी राज्य देगा नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा।

अटल आवास योजना में धनराशि को पीएम योजना के बराबर देने की मंजूरी
आय लिमिटि को 38 हजार से बढ़कर 42 हजार किया गया
बाल संरक्षण आयोग के रिकमंडेशन से अब 30 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के परिवार से सम्पर्क करेगा
उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को कैबिनेट में मिली मंजूरी
Gst पंजीकृत व्यपारियों का बीमा 5 लाख से 10 लाख किया गया
उत्तराखंड में एक नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हरिद्वार यूनिवर्सिटी बनाया गया
DA और बोनस को लेकर मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत
कर्मिकों को आउट सोर्सिंग से सेवा योजना से कैसे लिया जाना है इसको लेकर सैद्धान्तिक सहमति मिली
मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट मंत्रिमंडल में लायी गयी
कूड़ा फेंकने और थूकने की सजा में कारावास को खत्म किया गया

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