हल्द्वानी- UCC लागू होने पर अन्य राज्यों के लिए उत्तराखंड बनेगा नजीर : हेमंत द्विवेदी

गांव चलो अभियान के तहत भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवम पौड़ी लोकसभा सह प्रभारी हेमंत द्विवेदी ने पौड़ी लोकसभा के स्वर्गाश्रम मंडल में कार्यशाला में प्रतिभाग किया। जिसमें उन्होंने जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए बताया कि ग्रामीण भारत का विकास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है। जो गांवों की समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की।

प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यूसीसी लागू होने पर, राज्य की मातृशक्ति के सम्मान में UCC कारगर साबित होगा। साथ ही महिलाओं पर थोपे गए रूढ़ीवादी, प्रथागत और पर्सनल लॉ के अधीन कानूनों का प्रभाव निष्फल होगा। अब महिलाओं को भी समानता के साथ समान कानून का संरक्षण प्राप्त होगा। वही उन्होंने कहा कि मातृशक्ति ही राष्ट्र का निर्माण करती है। मातृ शक्ति के साथ अब तक हो रहे भेदभाव और अन्यायपूर्ण कानूनों पर लगाम लगेगी और उन्हें भी बाकी नागरिकों के समान राज्य में सम्मान और न्याय सुलभ और सहज होगा। उत्तराखंड अब दूसरे राज्यों के लिए एक नजीर बन सकता है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के प्रयासों से राज्य में UCC को लागू करने की दिशा में कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि समान नागरिकता संहिता एक महत्वपूर्ण कानून है जो नागरिकों को समानता और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है। UCC राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, यूसीसी लागू होने पर उत्तराखंड आजादी के बाद इसे अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

उन्होंने बताया कि धामी कैबिनेट में 12 विषयों पर सहमति बनी है। जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में। 2- उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी। 3-उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन। 4-जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय।5- नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय। 6- ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी। 7- उत्तराखण्ड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली 2024। 8-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का 22वां प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी। 9-उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 से 2022-23 तक को विधान सभा पटल पर रखे जाने की मंजूरी।10- मंडी परिषद की निर्धारित लागत सीमा को बढाये जाने के संबंध में निर्णय। 11- सहसपुर स्किल हब में विभिन्न 05 सेक्टरों की ट्रेनिंग एरिया एवं आई.टी.आई. बाजपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का निर्णय। 12- उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024 को मंजूरी।