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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी: कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की जनसुनवाई में कई भूमि विवादों का तत्काल हुआ समाधान

हल्द्वानी। मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव एवं कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कई महत्वपूर्ण मामलों का मौके पर ही समाधान किया। भूमि विवाद, संपत्ति धोखाधड़ी, अवैध कब्जे और सहूलियतों से जुड़े प्रकरणों पर आयुक्त ने तेजी से कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए।

2014 का 7 बीघा भूमि विवाद सुलझा, फरियादी ने जताया आभार

सितारगंज–नानकमत्ता निवासी रोशनी जंतवाल ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2014 में आलम सिंह से 27 लाख रुपये में 7 बीघा भूमि खरीदी थी, लेकिन बाद में पता चला कि विक्रेता ने उन्हें गलत खाता संख्या की भूमि की रजिस्ट्री कर धोखा दिया।
पिछली जनसुनवाई में आयुक्त ने दोनों पक्षों को तलब किया था। आज सुनवाई के दौरान विक्रेता ने स्वयं सही भूमि की रजिस्ट्री कर दी।
रोशनी जंतवाल ने समस्या के समाधान के लिए आयुक्त का आभार व्यक्त किया।


हिम्मतपुर तल्ला प्रकरण: खरीदारों को वास्तविक भू-खण्ड दिलाने के निर्देश

छाया नेगी और जीवंती नेगी ने शिकायत की कि उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर भूपाल सिंह से भूमि खरीदी, लेकिन उन्हें वास्तविक भूमि पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है।
आयुक्त ने तीनों पक्षों को सुनने के बाद संबंधित पटवारी को तत्काल भूमि की पैमाइश कर वास्तविक जमीन का कब्जा दिलाने के निर्देश दिए।


खपरार में 2005 से लंबित बिल्डर विवाद पर कड़ी कार्रवाई

अनुराधा समेत पाँच लोगों ने शिकायत की कि उन्होंने बिल्डर गणेश सिंह राणा से 2005 में प्लॉट खरीदे थे, लेकिन एग्रीमेंट में तय सड़क, पेयजल और बिजली जैसी सुविधाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गईं।
कुछ खरीदारों को अपने वास्तविक प्लॉट का भी पता नहीं है।

आयुक्त ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पटवारी को निर्देश दिए कि—

सड़क, बिजली लाइन और पेयजल व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का तत्काल निरीक्षण करें

सभी भू-खण्डों की पैमाइश कर सही प्लॉट्स पर कब्जा दिलाएँ

एग्रीमेंट का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए

धोखाधड़ी से धन हड़पने के मामलों में त्वरित कार्रवाई

जनसुनवाई में महेंद्र सिंह, जीतेंद्र सिंह और ठाकुर चन्द्र ने धनराशि हड़पने व भूमि विवादों की शिकायत की।
कई मामलों में आयुक्त ने मौके पर समाधान किया, जबकि शेष मामलों के लिए अधिकारियों को निर्धारित समय में निस्तारण करने के निर्देश दिए।


जमीन खरीद में धोखाधड़ी से बचने के लिए कमिश्नर की अपील

आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि भूमि खरीद-फरोख्त से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए नागरिक सतर्कता अपनाएं।
उन्होंने जमीन खरीदने से पहले निम्न बिंदुओं की अनिवार्य जांच करने की सलाह दी—

  1. भूमि का रिकॉर्ड राजस्व विभाग/भूलेख पोर्टल पर मिलाएं।
  2. खतौनी, खसरा, नक्शा और स्वामित्व अभिलेख आधिकारिक रूप से सत्यापित कराएँ।
  3. विक्रेता की पहचान और उसकी स्वामित्व स्थिति की पुष्टि करें।
  4. भूमि पर किसी प्रकार का विवाद, न्यायालयीय रोक, बंधक या ऋण न हो—यह सुनिश्चित करें।
  5. दलालों पर निर्भर न रहें, स्वयं मूल दस्तावेज देखें।
  6. रजिस्ट्री से पहले भूमि की पैमाइश और मौके का निरीक्षण अवश्य कर लें।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी संदेह की स्थिति में तहसील, राजस्व विभाग या पुलिस से संपर्क करें और धोखाधड़ी की आशंका होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।

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