उत्तराखण्ड मांगे भू कानून… युवाओं ने बढ़ाया ये कदम, हरदा बोले सत्ता में आते ही करूँगा लागू।

उत्तराखण्ड में इन दिनों भू कानून को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार मांग उठने लगी है। मजबूत भू कानून लाने की इसलिए मांग उठने लगी है, क्योंकि देवभूमि में बाहरी राज्यो से उद्योगपतियों, बिल्डरों व भू माफियाओं द्वारा पहाड़ो में जमीन खरीद कर, वास्तविक जंगलों को काटकर कंक्रीट के जंगलों में तब्दील कर दिए हैं।

उत्तराखण्ड में भू कानून की मांग को लेकर पहाड़ के युवाओं द्वारा इन दिनों विशेष मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें हमारे पड़ोसी राज्य हिमांचल प्रदेश से उत्तराखण्ड की तुलना करते हुए दर्शाया गया है। पहाड़ी राज्यों में भू कानून मजबूत होना इसलिए जरूरी है, ताकि पहाड़ो की वास्तविकता और पहचान बरकरार रहे।

पड़ोसी राज्य हिमांचल में भू कानून सख्त होने से बाहरी राज्यों के उद्योगपति व भूमाफियाओं को जमीन नही मिलती है, ताकि हिमांचल की पहचान बागवानी पर असर न पड़ सके। हिमांचल के पहले मुख्यमंत्री यसवंत सिंह परमार के ऐतिहासिक फैसलों ने आज भी उस पहाड़ी राज्य को संजोए रखा है।

जिनके द्वारा कठोर भू कानून समेत बागवानी व पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, जो आज हिमांचल की रीढ़ है। भू कानून के लिए अब देवभूमि उत्तराखंड में भी आवाज उठने तो लगी है, सरकार द्वारा भू कानून को मजबूत करने के लिए हिमांचल की राह पर तो चलना होगा, लेकिन भू कानून को राष्ट्रीय सदन द्वारा पास करवाया जाता है जो आसान नही होता है। हिमांचल के पहले मुख्यमंत्री यसवंत सिंह परमार द्वारा यह कहकर देश की सर्वोच्च सदन में इस कानून को पास करवाया गया था, ताकि पहाड़ और वहां की प्राकृतिक सुंदरता बच सके…

उत्तराखण्ड की खूबसूरती अगर बचानी है तो भू कानून लाना बेहद जरूरी है। प्रदेश में भू कानून आने से राज्य की जनता को उसका सीधा फायदा होगा, पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार समेत अनेक लाभ मिलेंगे। उत्तराखण्ड में पर्यटन ही आय का मुख्य स्रोत है।

बरहाल भू कानून लाने की मांग अब तेजी से आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल रही है, हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। राज्य के युवाओं के साथ साथ अब लोक कलाकारों द्वारा भी सोशल मीडिया में भू कानून की मांग रखी जा रहीं हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने भी अपने बयान में कहा है कि जनता अगर उत्तराखण्ड में कांग्रेस की सरकार बनाएगी तो वह भू कानून जरूर लाएंगे।