हल्द्वानी- कमिश्नर दीपक रावत की जीएसटी चोरी पर नज़र, रेरा और प्राधिकरण को लेकर कही यह बात ( वीडियो )

हल्द्वानी के कैंप ऑफिस में कुमाऊँ कमिश्नर दीपक रावत ने आज जनता दरबार लगाते हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण करने का काम किया। वही कमिश्नर दीपक रावत ने बताया की जनता दरबार में जमीन से जुड़े कई सारे मामले आए हैं, जिसमें अधिकारियों को मामले का निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की जब भी जमीन की खरीद करें, उससे पहले पूरी जांच परख कर ले, उन्होंने बताया पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्र में लोग जमीन तो खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में यह पता चलता है कि उनकी जमीन पहले से ही बिकी है या उसकी खतौनी नहीं चढ़ रही है।

ऐसे कुछ मामले आज जनता दरबार में आए हैं, इसके निस्तारण को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, साथ ही रैरा एवं प्राधिकरण के मामले में कमिश्नर दीपक रावत ने कहा की किसान की जमीन बेचे जाने पर कभी भी रोक नहीं लगाई गई है, प्राधिकरण से बाहर के क्षेत्र में प्राधिकरण के द्वारा किसी भी तरह से कोई दखलंदाजी नहीं की जाती है। रैरा के नियमों का उल्लंघन करने पर सिर्फ रैरा को प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया जाता है।

क्षेत्र के अंदर प्राधिकरण क्षेत्र में भी जमीन की बिक्री पर किसी तरह से कोई रोक नहीं है। शहरी क्षेत्र के अलग-अलग भाग में प्लाटिंग की जाती है, वह नियम के विरुद्ध है, कमिश्नर दीपक रावत ने कहा बीते दिनों पहले हल्द्वानी शहर में हुई भारी बारिश से सभी जगह जल भराव की स्थिति हो गई थी, पुरानी कॉलोनियों में किसी भी तरह से ड्रेनेज से लेकर नालिया नहीं बनी है, सड़क छोटी होने के चलते जल भराव की स्थिति पैदा हुई थी।

उन्होंने बताया की सभी कॉलोनी में पार्क जैसी अन्य की सुविधा बच्चों को चाहिए होती हैं, जो देना बहुत जरूरी है, साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है जो अभी अपनी जमीन बेचना चाहता है, वह रजिस्ट्री कार्यालय आकर जमीन की रजिस्ट्री करा सकता है, यदि किसी भी अधिकारी के द्वारा रजिस्ट्री को करने से मना किया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

वही जीएसटी चोरी पर भी कमिश्नर दीपक रावत सख्त नजर आए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा यह स्पष्ट निर्देश है कि प्रदेश में किसी भी तरह से राजस्व का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो भी राजस्व की चोरी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जीएसटी पर भी उनकी नजर है, जो अधिकारी जीएसटी चोरी में किसी का भी साथ देगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।