उत्तराखण्ड
हल्द्वानी: रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रकरण में कानून व्यवस्था बनाए रखने को नैनीताल पुलिस सतर्क, DM और SSP ने दिए कड़े निर्देश
हल्द्वानी:
बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में 02 दिसंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होने वाले फैसले से पहले नैनीताल प्रशासन और पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं।
DM ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए विभागों संग की समीक्षा
जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय भवन में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से सभी संबंधित विभागों की एक समन्वयी गोष्ठी आयोजित हुई।
रेलवे, नगर निगम, यूपीसीएल, वन विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारियों ने बैठक में प्रतिभाग किया।
DM ने प्रस्तावित व्यवस्थाओं की जानकारी ली और विभागों को तैयारी पूर्ण रखने के स्पष्ट निर्देश दिए।
SSP मंजुनाथ टीसी की दो टूक—‘कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं’
बैठक के बाद SSP NAINITAL डॉ. मंजुनाथ टीसी ने कहा कि कोर्ट के निर्णय के बाद कानून व्यवस्था को प्रभावित करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने या अवैध आयुध/संसाधन एकत्र करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
उन्होंने सभी विभागों को
सघन चेकिंग,
सत्यापन अभियान,
निरंतर गश्त,
और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग
को और मजबूत करने के निर्देश दिए।
सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने वाली अनावश्यक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
फोर्स, उपकरण और तैयारियों पर पूरा ध्यान
SSP ने बताया कि नैनीताल पुलिस किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है।
फोर्स की पर्याप्त उपलब्धता के साथ हेलमेट, डंडे, बॉडी प्रोटेक्टर और अन्य सुरक्षा उपकरण भी मुहैया हैं।
उन्होंने साफ कहा—
“कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
RPF भी तैनात रहेगी अलर्ट मोड में
कोर्ट के निर्णय के बाद रेलवे क्षेत्र में RPF की कड़ी निगरानी रहेगी।
सरकारी कार्रवाई में बाधा पहुंचाने या जब्ती के सामान में छेड़छाड़ करने वालों पर RPF अपने विशेष अधिकारों के तहत त्वरित कार्रवाई करेगी।
शांति बनाए रखने की अपील
SSP ने आम जनता से अपील की कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो भी हो, सभी उसको स्वीकार करें और प्रशासनिक कार्यवाही में सहयोग दें।
बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, रेलवे, वन विभाग और यूपीसीएल के अधिकारी मौजूद रहे।
