उत्तराखण्ड
हल्द्वानी – बनभूलपुरा रेलवे मामले में सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी…
- हल्द्वानी रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण हटाने का मामला
- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ” सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां रह रहे वो भी इंसान हैं, और वे दशकों से रह रहे हैं…
- अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं
- अदालतों को भी संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है और राज्य को भी कुछ करने की ज़रूरत है
- “रेलवे ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है
- अगर आप लोगों को बेदखल करना चाहते हैं तो नोटिस जारी करें;
- जनहित याचिका के सहारे क्यों? इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता”
- वही रेलवे की तरफ से कहा गया की वो बंदे भारत वहां चलाना चाहते है
- इसको लेकर प्लेटफॉर्म को बढ़ा करने की जरूरत है
- इसके अलावा ट्रैक पर पानी भर जाता है
- उतराखंड सरकार कानूी रुप से हकदार लोगों का पुनर्वास कर सकती है
- दरअसल पिछले साल जनवरी में हल्द्वानी में नियोजित बेदखली अभियान से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी थी
- मामले की सुनवाई जारी
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रेलवे की बात के समझ रहे है लेकिन इसमें बेलेंस करने की जरूरत हैं
- हम बस ये जानना चाहते है की पुनर्वास को लेकर क्या योजना है?
- ये बताया जाए कि कितनी जमीन रेलवे को चाहिए और पुनर्वास की क्या योजना है
- SC: रेलवे ने रिकॉर्ड पर कहा है कि उन्हें अपनी ज़मीनों के बारे में जानकारी नहीं है। आगे बढ़ने का एक रास्ता है…हमें आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होगा
- सुनवाई जारी
- SC ने अपने आदेश में कहा इस मामले में जल्द करवाई की जरूरत है- 4365 घर है वहां पर – 50 हजार लोग वहा रह रहे है- सुनवाई के दौरान हमें कुछ वीडियो और फोटो दिए गए- कई परिवार वाला कई सालों से रह रहे हैं
- SC: ये पुनर्वास योजना ऐसी हो जिसमें सब सहमत हो।
- SC: जो परिवार प्रभावित है उनकी तुरंत पहचान होनी चाहिए।
