उत्तराखण्ड
हल्द्वानी : लक्ष्य के अनुरूप कम वसूली करने वाले अमीनों के रोके जाएंगे वेतन : डीएम
अपराधी को उसके द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य का अवश्य दंड मिले इस हेतु न्यायालय में मजबूत पैरवी के साथ ही ठोस साक्ष्य हों
सम्मन तामीली समय पर हो इसका विशेष ध्यान रखा जाय
न्यायालयों में लंबित वादों का समय पर निस्तारण हो इस हेतु मजिस्ट्रेट नियमित रूप से अपने न्यायालय में दर्ज वादों की सुनवाई करें
जनहित में लोगों के भूमि संबंधित विरासतन, निर्विवाद संबंधित मामलों का निस्तारण समय पर निस्तारित हों
लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली हो, कम वसूली करने वाले अमीनों का वेतन रोका जाए
जिलाधिकारी रयाल
हल्द्वानी 15 दिसम्बर 2025, सूवि।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सोमवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में राजस्व कार्यों की समीक्षा की।
मासिक स्टाफ बैठक के दौरान उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था, विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति, अभियोजन एवं राजस्व कार्यों, राजस्व वसूली,विविध देय,सामान्य देय,मुख्य मंत्री घोषणा, सीएम हैल्प लाइन सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने न्यायिक एवं राजस्व कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से अपने-अपने न्यायालयों में बैठें और मांह में दर्ज तथा पुराने लंबित राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर एक अभियान के तहत सुनिश्चित करें। आमजन मानस के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए तहसील कार्यालयों में जनता के कार्य समय पर कराएं।
राजस्व विभाग के भूमि संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए समय पर उन्हें सम्पन्न कराएं। अनावश्यक किसी भी व्यक्ति को तहसील के चक्कर न काटने पड़े।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाने और उसे धवस्त करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि पटवारियों के माध्यम से गांवों में जाकर चौपाल व सार्वजनिक तौर पर खतौनी पढ़कर निर्विवाद विरासतन के मामलों के निस्तारण की कार्यवाही को लगातार जारी रखा जाय। इस मांह इसमें प्रगति कम होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। बताया कि इस अभियान के अंतर्गत वर्तमान तक जिले में कुल 1338 विरासतन के मामलों का निस्तारण कराया गया। जिलाधिकारी ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि विरासतन के मामलों का तुरंत निस्तारण करें।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की भी समीक्षा करते हुए कहा सीएम हैल्प लाईन में प्राप्त शिकायतों की जानकारी लेते हुए प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराते हुए शिकायतकर्ता को भी दूरभाष से अवगत कराया जाय।
जिलाधिकारी ने अभियोजन कार्यों की समीक्षा के दौरान सम्मन तामीली व न्यायालय में मजबूत साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। राजस्व वसूली के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि बड़े बकायेदारों से समय पर राजस्व वसूली हेतु ठोस कार्यवाही की जाय उनके नाम लगातार सार्वजनिक स्थानों में चस्पा कराए जाय।
आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान जिला अधिकारी ने अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम हेतु लगातार प्रवर्तन की कार्यवाही के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि जनपद में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री ना हो इस हेतु लगातार संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई की जाए।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जीएसटी विभाग की भी समीक्षा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न ऑडिट आपत्तियों की समीक्षा के दौरान लंबित ऑडिट प्रकरणों का अनुपालन व निस्तारण के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी व सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वर्तमान में दैवीय आपदा एवं खनन न्यास निधि से जितने भी कार्य जिले में हो रहे हैं उनका स्थलीय निरीक्षण अवश्य कर लें, खराब गुणवत्ता पाए जाने पर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्यवाही की जाय।
बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक राय, शैलेंद्र सिंह नेगी,पुलिस अधीक्षक (सिटी) मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान,उप अधिकारी अंशुल भट्ट, प्रमोद कुमार, राहुल शाह, रेखा कोहली, नवाजिश खलीक, बीसी पंत,मोनिका सहित सभी तहसीलदार एवं अन्य विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
