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उत्तराखण्ड

कालाढूंगी: 17 बीघा सरकारी ज़मीन से अतिक्रमण हटाया, प्रशासन ने कब्जा लिया वापस,पूर्व तहसील प्रशासन पर उठे सवाल

हल्द्वानी में कालाढूंगी प्रशासन के निर्देश पर आज पूरनपुर में 17 बीघा जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया है, कालाढूंगी तहसील द्वारा इस मामले में पांच लोगों को नोटिस जारी किया गया था कि वह सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा ले, जिसके क्रम में आज खुद अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा जेसीबी से अतिक्रमण को तोड़ा गया है। जिस पर प्रशासन ने अपना कब्जा ले लिया है।

आपको बता दें तहसील कालाढूंगी के अंतर्गत ग्राम पूरनपुर में 17 बीघा (लगभग 1.060 हेक्टेयर) रोखड़/बंजर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई जा रही आवासीय कॉलोनी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि को चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराया गया है। राजस्व निरीक्षक और उपनिरीक्षक की जांच में सामने आया कि ग्राम पूरनपुर, परगना भावर कोटा में खसरा संख्या 78/1 मध्ये की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसमें आरसीसी मार्ग भी बना दिया गया था। यह भूमि रोखड़ श्रेणी में आती है, जिस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण प्रतिबंधित है।

तहसीलदार कालाढूंगी के आदेश के बाद संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने और अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि समयसीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन द्वारा जबरन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी और उस पर आने वाला सारा खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा। जिसके बाद कब्जेदारों ने स्वयं जमीन से अतिक्रमण हटा दिया है। इस कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता बीजेपी नेता विपिन पांडेय ने आरोप लगाए हैं कि यह कब्जा पूर्व एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी समेत राजस्व कर्मचारियों की देखरेख में हुआ है। उन्होंने मांग उठाई कि उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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