हल्द्वानी: जनसुनवाई में कमिश्नर दीपक रावत ने भूमि धोखाधड़ी, फर्जी जाति प्रमाण पत्र समेत राष्ट्रीय खेलों के वालंटियरों का मानदेय को लेकर दिए निर्देश

हल्द्वानी। जनसुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने भूमि विवाद, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद, पेयजल, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, लंबित देयकों के भुगतान, कब्जा दिलाने समेत गंभीर मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आयुक्त ने जनसमस्याओं की सुनवाई कर कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया।उधम सिंह नगर में ओबीसी वर्ग के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने जांच के आदेश दिए। अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को तलब कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।38वें राष्ट्रीय खेलों में कार्यरत 85 वालंटियरों के लगभग 36 लाख रुपये के लंबित भुगतान पर आयुक्त ने संबंधित कंपनी को 14 फरवरी तक भुगतान करने के निर्देश दिए। भुगतान न होने पर एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई।यूपीसीएल को निर्देश दिए गए कि विद्युत चोरी की शिकायत वाले क्षेत्रों में संयुक्त जांच अभियान चलाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।खनस्यू निवासी मुकुल सिंह ऐरी की पेयजल आपूर्ति बंद होने की शिकायत पर आयुक्त ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद जलसंस्थान द्वारा मौके पर पेयजल लाइन सुचारू कराई गई।रुद्रपुर में भूमि कब्जा न मिलने, खाता-खतौनी में नाम दर्ज कराने, पैतृक संपत्ति विवाद, विद्युत और पेयजल संयोजन, लंबित वेतन भुगतान सहित कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि नागरिक अपनी समस्याओं का समाधान तहसील और उपजिलाधिकारी स्तर पर करा सकते हैं, समाधान न होने पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं। उन्होंने अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।