हल्द्वानी: जनसुनवाई में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मौके पर किया समस्याओं का समाधान, पीड़ित महिलाओं ने जताया आभार

हल्द्वानी: कैंप कार्यालय में शनिवार को कुमाऊं कमिश्नर एवं मा0 मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने जनसुनवाई कर जनता की समस्याओं को सुना और मौके पर ही कई मामलों का त्वरित निस्तारण किया। जनसुनवाई में भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, अतिक्रमण और सड़क से संबंधित समस्याएं मुख्य रूप से सामने आईं। विगत जनसुनवाई में उमा देवी, निवासी तहसील रानीखेत ने शिकायत की थी कि उन्होंने हल्द्वानी में महर्षि स्कूल के पास भवन खरीदने के लिए 2 लाख रुपये बिचौलिए संदीप को दिए थे, लेकिन संदीप ने न तो राशि विक्रेता को सौंपी और न ही वापस की। आयुक्त ने दोनों पक्षों को जनसुनवाई में तलब कर उमा देवी को उनकी 2 लाख रुपये की राशि वापस दिलाई। उमा देवी ने इसके लिए आयुक्त का आभार व्यक्त किया।

इसी प्रकार, हल्द्वानी निवासी गीता पंत ने बताया कि उनके पति की मृत्यु 5 दिसंबर 2024 को हो चुकी है, और राशन कार्ड न होने के कारण उन्हें विधवा पेंशन व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। आयुक्त के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा गीता पंत का अंत्योदय राशन कार्ड ऑनलाइन बनाकर प्रदान किया गया, जिसके लिए उन्होंने भी आभार जताया।

दमुवाढूगा वार्ड नंबर 35 के निवासियों ने शिकायत की कि सड़कों पर छोड़े गए आवारा पशु दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। इस पर आयुक्त ने निर्देश दिए कि ऐसे पशुओं के मालिकों की पहचान कर सख्त कार्यवाही की जाए।

जनसुनवाई में कई लोगों ने यह भी बताया कि वे गरीबी रेखा के मानकों में आते हैं, परंतु उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। इस पर आयुक्त ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि जो लोग अपात्र हैं और फिर भी लाभ उठा रहे हैं, उनका चिन्हांकन कर कार्रवाई की जाए ताकि वास्तविक गरीबों को लाभ दिया जा सके।

निर्मला कॉन्वेंट स्कूल, काठगोदाम के निकट रहने वाले ग्रामीणों ने शिकायत की कि बिल्डर द्वारा अवैध रूप से गूल (सिंचाई नहर) पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आयुक्त ने इस मामले में जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

इसके अलावा, हल्द्वानी निवासी लता जोशी ने शिकायत की कि सोना विक्रय के बावजूद उन्हें पूरी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। आयुक्त ने संबंधित ज्वेलर्स को निर्देशित किया कि सोमवार तक लता जोशी को शेष 18 लाख रुपये की राशि लौटाई जाए।

जनसुनवाई के दौरान आयुक्त दीपक रावत द्वारा तत्काल निर्णय लेकर जनता को त्वरित राहत पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की गई।