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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी- चर्चाओं में डेढ़ लाख वर्ग फिट फ्री-होल्ड मामला, दोहरे मापदंड में फंसे भूखंड

Haldwani News सरकार की फ्रीहोल्ड नीति में प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड को लेकर अब आम आदमी के पास हतासा के सिवाय कुछ नहीं है। हल्द्वानी में नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड कराने के लिए छोटे-छोटे भूखंड स्वामियों को महीनों से प्राधिकरण सहित जिला प्रशासन और नगर निगम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वही बड़े-बड़े भूखंड स्वामी प्रशासन के साथ मिलीभगत कर तेजी से फ्री होल्ड करवा रहे हैं। शहर में यह चर्चा आम है कि प्रशासन छोटे और गरीब लोगों को दफ्तरों में चप्पल घिसवाने पर मजबूर कर रहा है, जबकि सत्ता से जुड़े और धनबल रखने वाले लोग प्रशासन से चुटकियों में अपना बड़े से बड़ा भूखंड नजूल से फ्रीहोल्ड करवा रहे हैं।

पिछले दिनों हल्द्वानी के बीचों-बीच डेढ़ लाख वर्ग फिट भूखंड को फ्रीहोल्ड करने का मामला शहर में इन दिनों सभी की जुबान पर है। जिस पर सरकारी मशीनरी का जवाब रटा-रटाया मिल रहा है। हालांकि जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल का कहना है कि शासन के निर्देश और शासनादेश के अनुरूप ही फ्री होल्ड की कारवाई की जा रही है, जिलाधिकारी का कहना है चाहे छोटा भूखंड हो या बड़ा नियमों के आधार पर ही फ्रीहोल्ड किया जा रहा है और शेष फाइलें जिन्हें फ्रीहोल्ड होना है, उस पर भी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन शहर में यह चर्चा आम है की सत्ताधारियों के काम तेजी से साथ हो रहे हैं।

वही गरीब फ्री होल्ड के लिए दफ्तरों के चक्कर अभी भी काटने को मजबूर हैं। आम आदमी पर फ्रीहोल्ड के नाम पर सर्किल रेट की पोटली इस तरह से उड़ेली जा रही है, जिसका वजन छोटा भूखंड स्वामी सह तक नहीं पा रहा है।

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