देहरादून: CM धामी के नेतृत्व एवं खनन निदेशक राजपाल लेघा के प्रयासों से खनन सुधारों में देशभर में नंबर-1 बना उत्तराखंड, केंद्र ने फिर दी ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व एवं खनन निदेशक राजपाल लेघा के प्रयास से खनन क्षेत्र में किए गए अद्भुत सुधारों का बड़ा लाभ एक बार फिर उत्तराखंड को मिला है। केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को ₹100 करोड़ की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है।

इससे पहले अक्टूबर 2025 में SMRI रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर भी उत्तराखंड को ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई थी।
इस प्रकार दो माह में राज्य को खनन सुधारों के लिए कुल ₹200 करोड़ का बड़ा लाभ मिल चुका है।

सुधारों में उत्तराखंड सबसे आगे, देश में नंबर-1 स्थान

खान मंत्रालय द्वारा 18 नवंबर 2025 को जारी ताज़ा कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में सुधारात्मक प्रक्रियाओं को समयबद्ध और प्रभावी रूप से लागू किया है।
विशेष रूप से माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से संबंधित 7 में से 6 प्रमुख सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

इस श्रेणी में शामिल अन्य राज्यों—नागालैंड और जम्मू-कश्मीर—की तुलना में उत्तराखंड का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ आंका गया है।

पारदर्शी नीतियों और तकनीकी सुधारों ने बढ़ाई रफ्तार

उत्तराखंड सरकार ने हाल के वर्षों में खनन क्षेत्र में कई बड़े और संरचनात्मक बदलाव किए हैं।
इनमें—

पारदर्शी और व्यवसाय-हितैषी नीति निर्माण

ई-गवर्नेंस आधारित अनुमति प्रणाली

खनन क्षेत्रों की सैटेलाइट मॉनिटरिंग

रॉयल्टी और राजस्व वसूली में सुधार

अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई

विभागीय प्रबंधन का आधुनिकीकरण

इन कदमों की वजह से न केवल राज्य का राजस्व तेजी से बढ़ा है, बल्कि खनन गतिविधियों से जुड़े लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती

खनन क्षेत्र के सुधारों का सीधा प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है।

निर्माण कार्यों के लिए स्थान‍िय स्तर पर सस्ती सामग्री उपलब्ध

रोजगार के नए अवसर

ठेकेदारों, परिवहनकर्ताओं और छोटे व्यापारियों को स्थायी आय

सरकारी खजाने में उल्लेखनीय वृद्धि

इन सुधारों ने उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में एक मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय मॉडल बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।

केंद्र सरकार ने की उत्तराखंड की खुले तौर पर सराहना

केंद्र की समीक्षा रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि उत्तराखंड खनन क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है और सुधारों को तीव्र गति से लागू कर रहा है।
इसी प्रदर्शन को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि जारी करने का आदेश पारित किया है।

अन्य राज्य भी अपना रहे धामी सरकार का मॉडल

उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और अन्य पहाड़ी राज्य अब उत्तराखंड की खनन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।
बेहतर प्रबंधन, अधिक पारदर्शिता और तेज़ सुधार कार्यवाही की वजह से उत्तराखंड अब देश के खनन क्षेत्र में उदाहरण बन चुका है।

उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि

इस उपलब्धि ने एक बार फिर साबित किया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में
खनन क्षेत्र राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोतों में तेजी से उभर रहा है और उत्तराखंड अब राष्ट्रीय स्तर पर खनन सुधारों का अग्रणी राज्य बन चुका है।