उत्तराखण्ड
पुलिस कर्मियों के ग्रेड वेतन को लेकर इस दिन हो सकता है बड़ा फैसला
लंबे समय से चल रहे पुलिस कर्मियों के ग्रेड वेतन को लेकर 16 अगस्त को फैसला हो सकता है। सोमवार को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने बैठक बुलाई है। इसके बाद शाम को कैबिनेट की बैठक है। ऐसे में माना जा रहा है यह समिति की संस्तुति को कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में पुलिस कर्मी इस समय मोडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम को लेकर आक्रोशित चल रहे हैं। पहले पुलिस महकमे में 10 वर्ष, 16 वर्ष और 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति का प्रविधान था। पदोन्नति न होने पर इस नियत समय की सेवा पूरी करने पर उन्हें पदोन्नति पद का ग्रेड ग्रेड वेतन दिया जाता था। सातवां वेतनमान लागू करने के बाद राज्य सरकार ने एसीपी के स्थान पर एमएसीपी लागू किया है। इसमें 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष में पदोन्नति देने का प्रविधान किया गया है।
ऐसे में पदोन्नति न होने पर पदोन्नति पद का नहीं बल्कि ग्रेड वेतन के अगले स्लैब का ग्रेड वेतन मिलेगा। अब पुलिस कर्मी इसी का विरोध कर रहे हैं। पुलिस जवानों का पहला ग्रेड वेतन 2400 का है। पदोन्नति न होने पर ग्रेड वेतन 2800 रुपये का मिलेगा, जो पहले 4600 रुपये मिल रहा था। इसे लेकर पुलिस कर्मियों के परिजन भी धरना कर चुके है। अब सोमवार को इसी पर सबकी नजर रहेंगी कि आखिर क्या फैसला सरकार लेती है।
