देहरादून: खनन सुधारों में उत्तराखंड ने दिखाया दम, CM धामी के खनन नीति की केंद्र सरकार ने की सराहना

देहरादून: केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक (State Mining Readiness Index – SMRI) में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए ‘सी’ श्रेणी में अग्रणी स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग राज्य सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सतत विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को दर्शाती है।

केंद्रीय खनन मंत्रालय ने सूचकांक जारी किया, जो राज्यों के खनन सुधारों, नीतिगत पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता, खनिज अन्वेषण क्षमता और पर्यावरणीय संतुलन जैसे मानकों पर आधारित है। केंद्रीय बजट 2025–26 की घोषणा के तहत यह मूल्यांकन देशभर के खनन तंत्र में सुधारों की स्थिति को मापने के लिए किया गया।

इस सूचकांक में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान ‘ए’ श्रेणी में शीर्ष पर हैं, जबकि गोवा, उत्तर प्रदेश और असम ‘बी’ श्रेणी में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड को पंजाब और त्रिपुरा के साथ ‘सी’ श्रेणी में अग्रणी राज्यों में स्थान मिला है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और खनन निदेशक राजपाल लेघा की कड़ी मेहनत से देहरादून: खनन सुधारों में उत्तराखंड ने दिखाया दम, CM धामी के खनन नीति की केंद्र सरकार ने की सराहना राज्य सरकार ने खनन क्षेत्र को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। खनन पट्टों के आवंटन के लिए ई-नीलामी प्रणाली को सशक्त किया गया है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और प्रतिस्पर्धी माहौल बना है।

खनन कार्यों की निगरानी के लिए सैटेलाइट आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है, जबकि ई-रवन्ना प्रणाली ने खनिज परिवहन को पूरी तरह डिजिटाइज कर राजस्व हानि पर रोक लगाई है। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस अपनाकर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में ठोस पहल की है।

केंद्रीय मंत्रालय का कहना है कि यह सूचकांक राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और पूरे देश में खनन सुधारों की गति को और तेज करेगा।

उत्तराखंड की यह उपलब्धि राज्य की पारदर्शी नीतियों और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।