हल्द्वानी – हड़ताली ट्रांसपोर्टर्स की मांग पर परिवहन विभाग ने की यह कार्यवाई, साझा की यह महत्वपूर्ण जानकारी…

हल्द्वानी में ट्रक यूनियन की हड़ताल को लेकर परिवहन विभाग बेहद गंभीर है, रानीबाग में ट्रक यूनियन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, ओवरलोडिंग पर कार्रवाई समेत कई मांगों को लेकर ट्रक यूनियन ने चक्का जाम कर दिया है ऐसे संभागीय परिवहन विभाग द्वारा ट्रांसपोर्टर की मांग पर परिवहन विभाग द्वारा अभी तक जो कार्रवाई की गई है इसको लेकर बयान जारी किया गया है,

पहली माँग : ओवरलोडिंग पर कार्यवाही की जाए
ओवरलोडिंग पर निरंतर कार्यवाही की जाती है , तत्काल प्रभाव से आज रात से ही तीन प्रवर्तन टीमों को आठ-आठ घंटे के लिए ओवरलोडिंग की चेकिंग हेतु लगाया गया है एवं पुलिस विभाग से सहयोग हेतु लिखा गया है ।

दूसरी माँग :ग्रॉस व्हीकल वेट २५% सभी पहाड़ के वाहनों का बढ़ाया जाए
उक्त में भारत सरकार द्वारा केवल १६२०० किलोग्राम भार तक के वाहनों का भार बड़ाने के लिए आदेश जारी किया था
अप्रैल २०१८ से पहले के वाहनों जिनका १६२०० से ऊपर वजन है का ही २५% तक बढ़ाया का सकता है वजन
इसमें यह बताना है कि मोटर वाहन अधिनियम में व्यवस्था दी गई है कि कोई भी वहाँ स्वामी ५% से ज़्यादा ख़ाली गाड़ी का वजन नहीं बड़ा सकता . उसके लिए पंजीकरण के समय ख़ाली गाड़ी के वजन की काँटे की पर्ची लगानी पड़ती है जिससे ग्रॉस व्हीकल वेट एडजस्ट किया जा सके क्योंकि किसी भी दशा में लदान व ख़ाली गाड़ी गाड़ी का वजन GVW से अधिक नहीं हो सकता
साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पुल की स्थिति के कारण केवल 16200 तक वजन की गाड़ी हो अनुमान्य है . एसटीए देहरादून द्वारा पहाड़ी क्षेत्र के लिए अभी केवल १६२०० अनुमण्य हैं

तीसरी माँग : केवल परिवहन विभाग व टीआई ट्रैफ़िक्र को ओवरलोडिंग में चालान काटने की पॉवर हो
मोटर वाहन अधिनियम में पुलिस को जो शक्तियाँ दी गई हैं उसके अनुसार कार्यवाही के लिए पुलिस विभाग अपने स्तर से अपने अधिकारियों को निर्देशित कर सकते हैं

चौथी माँग : पहाड़ में जगह जगह काँटे लगाए जाएँ जिससे पहाड़ पर जाने से पहले गाड़ियों का वजन हो और ओवरलोड गाड़ी पहाड़ ना जा सके
यह बिंदु काँटे लगाए जाने का साशन स्तर पर निर्णय योग्य है

पाँचवीं माँग : फिटनेस सेंटर का निजीकरण न किया जाए ।

पहाड़ी क्षेत्र के कार्यालयों जैसे पिथौराग्गढ़ , almora , ऋषिकेश एवं कोटद्वार आदि में फिटनेस सेंटर सरकारी बनने प्रस्तावित हैं , पिथौरागढ़ में स्वीकृत हो गया है एवं ऋषिकेश और कोटद्वार में सरकारी सेंटर लगभग तैयार है
निजी सेंटर में केवल मैदानी ज़िलो में प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोले जाने प्रस्तावित हैं , जो भारत सरकार के निर्णय के क्रम में लिये गए हैं ।
और इस बाबत भी आश्वस्त करते हैं कि फिटनेस संस्थान में वाहन ठीक होने की दशा में पारदर्शी तरीक़े से फिटनेस हो सके और अतिरिक्त पैसा न लिया जाए ।

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
हल्द्वानी संभाग