भू-कानून को लेकर सरकार से आख़िर क्यों युवा विधायक संजीव आर्य ने किये सवाल।

पिछले कई महीनों से उत्तराखंड में उठ रही भू-कानून को सशक्त बनाने की मांग के बीच नैनीताल के युवा विधायक संजीव आर्य ने नियम 300 के अंतर्गत विधानसभा में राज्य में भू-कानून संशोधन को लेकर सरकार से सवाल कर जबाब मांगा है। विधानसभा में नियम 300 के अंतर्गत सरकार से विधायक संजीव आर्य ने कहा है कि बाहरी राज्यों के धनवान लोगों द्वारा उत्तराखंड में बेरोकटोक भूमि का क्रय मनमाने ढंग से किया जा रहा है। जिससे उत्तराखंड के छोटे किसान अपनी भूमि से बेदखल हो रहे हैं तथा बिचौलिए एवं भू माफिया प्रदेश के निर्धन निवासियों का शोषण कर रहे हैं।

यदि इस प्रकार से जमीनों का विक्रय होता रहा तो भविष्य में इस पर्वतीय राज्य में युवाओं को कृषि बागवानी मौन पालन पुष्प उत्पादन पशुपालन डेयरी फल एवं सब्जी उत्पादन जैसे स्वरोजगार के लिए आवश्यक भूमि से वंचित होना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों को टिकट बेरोजगारी एवं पलायन का सामना करना पड़ेगा।

विधायक संजीव आर्य ने सवाल पूछते हुए कहा है कि राज्य में भूमि की बेरोकटोक एवं अनियंत्रित बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सशक्त भू कानून की आवश्यकता है। क्या सरकार उत्तराखंड में प्रवत्त उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन कर उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु अधिनियम को सशक्त करने हेतु आवश्यक संशोधन लाने पर विचार कर रही है?