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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी : स्थाई प्रमाण पत्रों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई…

स्थाई प्रमाणपत्रों के सत्यापन अभियान के दौरान एक आवेदन में अंजुमन मोमिन अंसार, आज़ाद नगर, नैनीताल द्वारा जारी कथित “ प्रमाणपत्र” प्रस्तुत किया गया पाया गया।

सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, एस.डी.एम. हल्द्वानी तथा तहसीलदार हल्द्वानी की संयुक्त टीम द्वारा उक्त सोसाइटी के पते का सत्यापन किया गया। सोसाइटी अपने पंजीकृत पते पर मौजूद नहीं पाई गई। स्थानीय जांच में यह तथ्य सामने आया कि रईस अहमद अंसारी, जो साहूकर लाइन में दुकान चलाते हैं, उक्त सोसाइटी के नाम पर अवैध रूप से प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं।

मौके पर पूछताछ में रईस अहमद अंसारी द्वारा स्वीकार किया गया कि वह वर्ष 2007 से ऐसे प्रमाणपत्र जारी कर रहा है।

रिकॉर्ड सत्यापन में पाया गया कि यह सोसाइटी वर्ष 2007 से नवीनीकृत नहीं हुई है। सोसाइटी के अध्यक्ष एवं महासचिव का निधन हो चुका है तथा सोसाइटी पूर्णतः निष्क्रिय/अवैध स्थिति में है। इसके बावजूद एक अनधिकृत व्यक्ति द्वारा सोसाइटी का संचालन कर अवैध प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे थे। ऐसे प्रमाणपत्रों का उपयोग कई व्यक्तियों द्वारा जाति, जन्म एवं निवास प्रमाण के रूप में किया जा रहा था, जबकि सोसाइटी को ऐसे किसी प्रमाणपत्र जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है।

एस.डी.एम. हल्द्वानी द्वारा तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि ऐसे प्रमाणपत्रों के आधार पर जारी सभी जाति प्रमाणपत्रों की जांच तत्काल की जाए। टीम द्वारा संबंधित सभी दस्तावेज सीज़ कर लिए गए हैं।

अतिरिक्त रूप से, एस.डी.एम. हल्द्वानी ने अवैध प्रमाणपत्र जारी करने में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं। सोसाइटी से संबंधित सभी विवरणों एवं गतिविधियों की जांच प्रचलित है। उक्त अवैध संस्था द्वारा जाति प्रमाण एवं स्थाई प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जारी किए जा रहे हैं , प्रमाण पत्र रसीद में अंकित फोन नंबर पर बात करने पर उनके द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त होना बताया गया ।

ऐसे सभी प्रमाणपत्रों को चिन्हित किया जा रहा है एवं प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज किए जाने की कार्यवाही भी की जा रही है।

गोपाल सिंह चौहान, नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी; राहुल शाह, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी; एवं तहसीलदार हल्द्वानी उक्त छापेमारी एवं जांच कार्यवाही में उपस्थित रहे।

प्रशासन द्वारा ऐसे अवैध प्रमाणपत्र जारी करने एवं उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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