देहरादून: आबकारी विभाग का 95% राजस्व लक्ष्य हासिल, प्रायोजित अवरोधों से ₹200 करोड़ का नुकसान

देहरादून: आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित ₹5,060 करोड़ के राजस्व लक्ष्य की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। विभाग के अनुसार प्रत्यक्ष लक्ष्य ₹2,519 करोड़ के सापेक्ष अब तक ₹2,409 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 95.59 प्रतिशत है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि मदिरा दुकानों के संचालन में जहाँ वास्तविक जन-चिन्ताएँ सामने आती हैं, उनका समाधान प्राथमिकता से किया जा रहा है। लेकिन कई स्थानों पर संचालन में आ रहे अवरोध वास्तविक जन-असंतोष नहीं, बल्कि कुछ हितलाभी व अवैध मदिरा तस्करी से जुड़े तत्वों द्वारा प्रेरित बताए गए हैं। इन प्रायोजित गतिविधियों के कारण वैध दुकानों का संचालन प्रभावित हुआ, जिससे राज्य के राजस्व पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, 09 जनपदों में 41 दुकानें संचालित नहीं हो सकीं, जिससे लगभग ₹200 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आबकारी राजस्व नुकसान हुआ है। साथ ही लगभग ₹8 करोड़ की VAT एवं संबंधित करों की भी हानि हुई।

जिलावार अनुमानित नुकसान इस प्रकार रहा:

देहरादून: ₹3.50 करोड़

हरिद्वार: ₹1.20 करोड़

नैनीताल: ₹12.50 करोड़

अल्मोड़ा: ₹11.00 करोड़

चम्पावत: ₹18.00 करोड़

बागेश्वर: ₹23.00 करोड़

पौड़ी गढ़वाल: ₹15.00 करोड़

उत्तरकाशी: ₹6.40 करोड़

टिहरी (ढालवाला): प्रतिदिन ₹16 लाख का नुकसान

आबकारी विभाग ने बताया कि अवैध मदिरा तस्करी पर नियंत्रण हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान चलाए जा रहे हैं। अब तक 2,505 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 45,685 लीटर अवैध मदिरा बरामद की गई है। इन प्रयासों के चलते वैध बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई है — पिछले वर्ष की तुलना में 2.5 लाख पेटी विदेशी मदिरा की अतिरिक्त बिक्री हुई है, जबकि आगामी छह माह में 11 लाख पेटी अतिरिक्त बिक्री की संभावना जताई गई है।

आबकारी आयुक्त ने कहा कि विभाग जनता की भावनाओं का सम्मान करता है, लेकिन वैध व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाली और राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाली प्रायोजित एवं अवैध गतिविधियों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वैध व्यापार की सुरक्षा और राजस्व हितों की रक्षा के लिए प्रवर्तन और प्रशासनिक कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।