उत्तराखण्ड
देहरादून – राज्य हित में सीएम पुष्कर धामी कैबिनेट ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय…
Uttrakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हुई। जिसमें 22 मामले रखें गए। नीचे देखिए पूरी लिस्ट…
कृषको के 5 लाख तक के ऋण में स्टाम्प शुल्क माफ़
महगाई भत्ते को लेकर बड़ा फैसला ग्राजुटी की सीमा 20 लाख से 25 लाख हुई
5 करोड़ से अधिक विचलन किया जाना हो तो सचिव वित्त की समिति ही इसपर परिक्षण करेगी उसके बाद हाई पावर कमेटी में जाएगा
वन विभाग का मद उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग को लेकर नियमावली को मंजूरी
ग्रह विभाग में दूरसंचार पुलिस के राजपात्रित अधिकारियो के पदों को लेकर नियमावली को मंजूरी
लावारिश लाशो को लेकर पहले DNA सेम्पल लेकर उसको लेकर प्रचार किया जाएगा उसके बाद ही मेडिकल कालेजों में शोध के लिए दिया जाएगा बाहर के लिए अनुमति PHQ के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।चिकित्सा स्वास्थ्य मेडिकल कालेज पिथौरागढ़ और हरिद्वार में 240-240 नर्सिंग पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती होगी
सरकार ने OPD, IPD और तमाम चिकित्सिय रजिस्ट्रेशन शुक्ल कम कर दिए गए हैं एडमिशन चार्ज भी काम किया गया
प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, AC रूम के भी रेट कम हुए
एम्बुलेंस चार्ज भी किया गया कम।
लैब चार्ज भी किए गए कम CGHS के रेट से होगा
सरकारी अस्पतालो में किसी की मृत्यु होगी तो निशुक्ल एम्बुलेंस से घर पहुंचाया जाएगा पार्थिव शरीर।
विद्या समीक्षा केंद्र को लेकर बड़ा फैसला हुआ हैं PEU बनाई गई 25 पद स्वीकृत हुए
Ncc की स्वतंत्रत कम्पनिया चंपावत में स्वीकृत थी उसे दोबारा शुरू किया जाएगा
उरेड़ा में 119 से बढाकर 148 पद किए गए
सतर्कता विभाग का रिवोलविंग फंड बनाने का फैसला
सरकारी सेवा ज्येष्ठता को लेकर बड़ा फैसला अब एक चयन वर्ष को माना जाएगा
नैनी सैनी एयरपोर्ट अब वायुसेना नहीं सरकार ही देखेगी, 212 हेक्टेयर भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया को दिया गया था पंतनगर की जमीन उसको मंजूरी दी गई
ग्हाउस ऑफ़ हिमालय कम्पनी के प्रशासनिक और वित्तीय नियम को लेकर फैसला हुआ उसका क्या स्ट्रक्चर होगा इसको लेकर होगा फैसला
केदारनाथ और बद्रीनाथ के नामों का नहीं हो सकेगा अब उपयोग कैबिनेट ने फैसला लेते हुए कडे क़ानून बनाने को लेकर फैसला
सेंटर for हिन्दू स्टडीज विश्वविद्यालय में शुरू करने को लेकर हुआ फैसला भारतीय ज्ञान परम्परा का होगा वृहद रूप
5 लाख तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे, उत्तराखंड के ठेकेदारों की क्षमता विकास किया जाएगा ।
