देहरादून: सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश, 180 दिन से अधिक लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाएगी सरकार

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन 1905 के तहत छह माह से अधिक समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनशिकायतों को नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी हिदायत दी कि शिकायतों को फोर्स क्लोज करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए और हेल्पलाइन को राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस बनाने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाएं।

गुरुवार को सचिवालय में आयोजित सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरे राज्य में एक ही दिन तहसील दिवस और थाना दिवस का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री स्वयं किसी एक जनपद में औचक रूप से इन आयोजनों में प्रतिभाग करेंगे।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता दर्शन, तहसील दिवस और बीडीसी बैठकों का नियमित आयोजन कर जनसमस्याओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पुलिस और प्रशासन द्वारा मिलकर अतिक्रमण हटाने और वेरिफिकेशन जैसे अभियानों को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद में दो-दो आदर्श गांव विकसित करने हेतु शीघ्र नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बिजली के पोल, ट्रांसफॉर्मर और लटकते तारों की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए त्वरित सुधार और सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कम वोल्टेज या अन्य विद्युत समस्याओं की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय है।

मुख्यमंत्री ने भवन नक्शा पास करने की प्रक्रिया में विलंब पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित प्राधिकरणों को लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य के पहले तीन टीबी मुक्त जनपदों को सम्मानित करने की घोषणा भी की।

बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर अच्छा कार्य करने वाले परिवहन, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी एवं ऊर्जा विभाग की सराहना की गई। वहीं लोक निर्माण, भू-विज्ञान एवं खनन, राजस्व, गृह एवं वित्त विभाग को शिकायतों के समाधान में और तेजी लाने को कहा गया।

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कुछ शिकायतकर्ताओं से सीधे बात भी की। उत्तरकाशी के उपेन्द्र सिंह रावत की पेयजल समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी को एक सप्ताह की समयसीमा दी गई। हरिद्वार, देहरादून, चमोली और नैनीताल के कुछ अन्य मामलों में समाधान हो चुका है, जिसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी गई।

इस अवसर पर उत्तराखंड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, डीजीपी दीपम सेठ, विभिन्न विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष और वर्चुअली जुड़े कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत सहित सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।